सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी लगाने के निर्णय को वैध ठहराया है। अदालत ने गेमिंग प्लेटफॉर्म को आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता दी है, न कि केवल मध्यस्थ के रूप में। यह निर्णय गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच भेद को भी खारिज करता है। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे की वजहें और जीएसटी की नई दरें।