US Tariff India: यह कानून खुद भारत पर 100% टैरिफ नहीं लगाता है और न ही कानून के आखिरी टेक्स्ट में भारत का नाम है। इसके बजाय यह एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसके तहत देश अतिरिक्त ड्यूटी के दायरे में आ सकते हैं अगर वे रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस की खरीद या प्रतिबंधों से बचने से जुड़ी कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं।