बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिक स्वीकार की, 20,000 करोड़ रुपये के मामले में राहत

केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए One Time Spectrum Charges (OTSC) की मांग को रद्द कर दिया गया। OTSC से जुड़े सभी डिमांड नोटिस और आदेश निरस्त कर दिए गए.