भोपाल में नए मास्टर प्लान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे व्यापारियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। भोपाल विकास योजना-2047 का ड्राफ्ट जारी हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी तक रहवासी क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग कार्रवाई जारी रह सकती है।