उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण को जमीन पर आगे बढ़ाने वाले हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब शासन के सामने औपचारिक वार्ता की मेज तक पहुंच गई है। इस बार केवल मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित रूप से वार्ता के लिए पत्र जारी किया गया है।