पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अब अदालत में पेश करने के बजाय सीधे BSF को सौंपा जाएगा. सरकार ने इसे 'पता लगाओ, हटाओ और देश-निकाला दो' अभियान का हिस्सा बताया है, हालांकि इस फैसले को लेकर कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी पर सवाल भी उठ रहे हैं.