सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ियों को चुनौती दी गई है. याचिका में 19 अप्रैल को हुई परीक्षा को रद्द करने, स्वतंत्र जांच कराने और सभी रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है.