केंद्र सरकार Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की तैयारी में है. प्रस्तावित बिल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स प्रोत्साहन की अवधि बढ़ाने, REITs, InvITs, डेटा सेंटर, सरकारी बॉन्ड और विदेशी निवेशकों को टैक्स राहत देने जैसे कई अहम प्रावधान शामिल हैं.