सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई 'पर्सन-टू-मर्चेंट' लेनदेन पर लगाए गए मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका केंद्र सरकार के 15 अक्टूबर से लागू 0.4 शुल्क के फैसले को चुनौती देती है, जो छह साल से अधिक समय से मुफ्त चल रहे यूपीआई भुगतानों के भविष्य से जुड़ा है।