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मध्यप्रदेश में 237 पर्यावरण मंजूरी नियम विरुद्ध:अब सिया बैठक में फैसला, केंद्र ने कहा- डीम्ड क्लीयरेंस का प्रावधान नहीं; 13 अक्टूबर को सुनवाई
मप्र राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (मप्र-सिया) में अध्यक्ष और सदस्य सचिव के बीच 83 दिनों तक चली खींचतान के कारण बिना बैठक के दी गईं 237 पर्यावरण मंजूरियां (ईसी) अब कानूनी सवालों के घेरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में किसी भी तरह की डीम्ड क्लीयरेंस का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन 237 मामलों में एसईएसी अपना मूल्यांकन पूर
मप्र राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (मप्र-सिया) में अध्यक्ष और सदस्य सचिव के बीच 83 दिनों तक चली खींचतान के कारण बिना बैठक के दी गईं 237 पर्यावरण मंजूरियां (ईसी) अब कानूनी सवालों के घेरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में किसी भी तरह की डीम्ड क्लीयरेंस का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन 237 मामलों में एसईएसी अपना मूल्यांकन पूर
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